बारामती : बारामती शहरात विकास मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे.याच बारामतीत मोठमोठ्या इमारती उभ्या आहेत या इमारतींना बांधकाम करताना नगर परिषदची परवानगी लागते.परंतु परवानगी घेऊन बांधकाम होते.आणि त्यानंतर परवानगी नुसार केलेल्या बांधकाममध्ये मर्जीनुसार बदल केले जातात.सदर बदल नियम बाह्य असतात. पार्किंगच्या जागेमध्ये गाळे काढून त्याचे विक्री केली जाते. काही इमारतींना पार्किंग नाही. याकडे मात्र बारामती नगरपरिषद प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे.
गाड्यांचे शोरूमला तर पार्किंग नाही उलट फुटपाथ वर गाड्या विक्रीसाठी पार्किंग केल्या जात आहेत.याकडे बानप ने लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसे होताना दिसत नाही.असे नागरिकांमधून बोलले जात आहे.
तसेच मुख्य पेठेत मोठ्या इमारतींना पार्किंग नाही.त्यामुळे जे ग्राहक खरेदीसाठी येतात त्यांची वाहने रस्त्यावर लावली जातात.त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो.सदर इमारतींवर कारवाई होताना दिसत नाही.
अनधिकृत बांधकामांची यादी नगर परिषदेकडे असते या यादी नुसार कारवाई का केली जात नाही.कारवाई करताना पथ विक्रेते यांना वेगळा कायदा आणि अनधिकृत बांधकामांना वेगळा कायदा का?
गरीब हातावरचे पोट असणाऱ्या भाजी विक्रेते, फळ विक्रेते,हातगाडे यांच्यावर बारामती नगर परिषद कारवाई करीत आहे.गरिबांवर कारवाईचा सपाटा आणि श्रीमंतांना सूट दिली जात आहे का? उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याच गरीब लोकांनी निवडून विधान सभेत पाठविले असल्याचे पथ विक्रेते बोलत आहेत.तरी देखील बारामतीत पथ विक्रेते यांच्यावर अन्यायकारक सुरू असलेल्या कारवाई बाबत उपमुख्यमंत्री काही बोलत नाहीत हा मोठा प्रश्न लोकांना पडला आहे.
