बारामती: महाराष्ट्र राज्यातील गायरान जमिनीवरील 2 लाख 23 हजार अतीक्रमणे ३१ डिसेंबर २०२२ पुर्वी काढून टाकण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील गोरगरिबांना फार मोठा फटका बसणार आहे,या गोरगरीब लोकांना जी शासनाने घरकुल योजने अंतर्गत घरे दिलेली आहेत,त्या साठी विज,पाणी,रस्ते या सोयी सुवीधा देण्यासाठी शासनाने लाखो रू खर्च केले आहेत.
जर हे अतिक्रमण काढले तर शासनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. तरी या निर्णयाचा फेरविचार झाला पाहिजे व येथुन पुढे नविन अतिक्रमण होऊ नये म्हणुन कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी.
अशी राष्ट्रीय समाज पक्षाची मागणी आहे, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी तात्काळ शासनाच्या वतीने फेरविचार याचिका दाखल करून सर्व सामान्य जनतेला न्याय द्यावा अन्यथा राष्ट्रीय समाज पक्ष संपुर्ण महाराष्ट्रभर जनआंदोलन उभा करेल, या मागणी साठी आज बारामती राष्ट्रीय समाज पक्ष बारामती तालुक्याच्या वतिने उपविभागीय अधीकारी दादासाहेब कांबळे यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळेस जिल्हा अध्यक्ष संदिप चोपडे,तालुका अध्यक्ष अँड.अमोल सातकर, विठ्ठल देवकाते ,चंद्रकांत वाघमोडे,महादेव कोकरे, काकासाहेब बुरूगंले,गिरीधर ठोंबरे, शाम घाडगे, अविनाश मासाळ, निखील दांगडे, किशोर सातकर, आदी कार्यकर्ते राष्ट्रीय उपस्थित होते.
