महाराष्ट्र : राज्य निवडणूक आयोगाचे दि. ०८ जुलै २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा व ४ नगरपंचायतींच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम २०२२ दिला होता.
मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्रमांक १९७५६/२०२१ ची सुनावणी दि. १२ जुलै, २०२२ रोजी झाली. त्यावेळी शासनाने समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाबाबत दिलेला
अहवाल मा. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील पुढील सुनावणी दि. १९/०७/२०२२ रोजी ठेवलेली आहे
.
सदर पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने आपणांस कळविण्यात येते की, आयोगाचे दि. ०८ जुलै २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आलेला राज्यातील ९२ नगरपरिषदा व ४ नगरपंचायतींमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम-२०२२ याद्वारे स्थगित करण्यात येत आहे. सदर निवडणूकांसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल. निवडणूक कार्यक्रम स्थगित झाल्यामुळे वरील सर्व क्षेत्रात जाहीर करण्यात आलेली आचार संहिता आता लागू राहणार नाही.
