शिष्यवृत्ती घेवून परदेशी शिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या दलीत विद्यार्थ्यांच्या रस्त्यात सरकारने या जाचक अटींच्या माध्यमातून काटेच फेकलेले आहेत. – रोहित भोसले, सातारा जिल्हा निरीक्षक यांचा आरोप
अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परदेशात विशेष अध्ययने करण्यासाठी ‘राजर्षी शाहू महाराज’ योजनेत जाचक अटी-शर्ती लागू केल्या आहेत. त्या विरोधात आज सम्यक विद्यार्थी आंदोलनातर्फे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड.बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे राज्य सल्लागार मा.महेश भारतीय सर यांच्या आदेशाने पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले.
परदेशी शिक्षणासाठी अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी विशेष अध्ययने करण्यासाठी ‘राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना’ राज्य सरकार समाजकल्याण विभाग मार्फत प्रत्येक वर्षी राबवत असते. त्यानुसार या वर्षी देखील सदरील योजनेचा शासन निर्णय समाजकल्याण विभागाने काढलेला आहे. परंतु यावेळी बऱ्याचश्या जाचक अटी सरकारने यात टाकलेल्या असल्याने सम्यकच्या वतीने आक्रमक पवित्रा घेत राज्यभर मागण्यांचे निवेदन देत आंदोलन करण्यात येत आहे.
पुण्यात निवेदन देते वेळी सम्यकच्या वतीने मागण्यांसोबत काही सूचना देखील सरकारला करण्यात आल्या त्यामध्ये 1) परदेश शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या जाचक अटी शिथिल करण्यात याव्यात जसे की, उत्पन्न मर्यादा ही वार्षिक 16 लाख रुपये पर्यंत व वयाची अट किमान 45 वर्षे पर्यंत वाढवण्यात यावी. 2) परदेशी शिष्यवृत्ती साठी येणाऱ्या विद्यार्थी अर्जाची मर्यादा 75 वरून 150 पर्यंत करावी. 3) Graduation साठी 75 जागांचे नियोजन हे नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी करून त्या योजनेला ‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले परदेशी पदवी योजना’ हे नाव देण्यात यावे व ही नियोजित योजना (A+, B+ अजून जे बोर्ड शासन मान्य असतील ते) सर्व बोर्डाच्या जागांसाठी लागू करून, त्या जागा विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या कराव्यात. 4) 80% गुणांची अट रद्द करून ती कमीत कमी 60% करावी, कारण ग्रामीण भागातील विद्यार्थी ऊस तोडून, शेत मजुरीचे काम, कष्ट करून शिक्षण घेत असतात त्यांना कमी मार्क असतात. 80% ची अट रद्द करून ती किमान 60% न केल्यास आपण ग्रामीण भागातील, शेत मजुरांच्या मुलांच्या प्रवेशाची जागा जास्त शहरी मुलांना मिळेल, म्हणजे शासन असंवेदनशील आहे, ग्रामीण मजुरांच्या मुलांवर जाणीवपूर्वक अन्याय करतंय? व शहरी, अधिकारी यांच्या मुलांना प्राधान्य देतंय असे सिद्ध होईल. त्यामुळे मार्क्स ची मर्यादा कमीत कमी 60% करावी. 5) जागतिक विद्यापीठे, कॉलेजेस यांची आपण घातलेली 200 व्या रैंक ची मर्यादा 300 रैंक असलेल्या सर्व विद्यापिठे, कॉलेजेस अर्ज भरण्यासाठी वाढवून आपल्या यादीत समाविष्ट करावीत. म्हणजे विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध होतील. 6) परदेश शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या फॉर्म भरायला प्रत्येक वर्षी जानेवारी – फेब्रुवारी पासून सुरूवात करण्यात येते त्याची मुदत सप्टेंबर पर्यंत वाढवावी, कारण वेगवेगळ्या विद्यापीठाचे फॉर्म व्यवस्थापन त्यांचेच असल्याने विद्यार्थ्यांना सोईस्कर होईल असे फॉर्म भरावे, या प्रोसेस मध्ये फॉर्म स्वीकारण्याची मुदतीत वाढ करावी. ती लवकर सुरु करून लवकर बंद करण्याची घाई करू नये. (शासकीय पैसे शिष्यवृत्तीचे आहेत ते त्याच कामासाठी उपयोगी येतील.) 7) विद्यापीठांचे ऑफर जोईनिंग लेटर आल्यास पात्र विद्यार्थ्यांस विमान प्रवासाचे पैसे त्वरित त्याच्या खात्यावर तारखेच्या 15 दिवस अगोदरच जमा करावे. समाज कल्याण आयुक्त कार्यालय, पुणे व विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यालय स्तरावरून सदर परदेश शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या जनजागृतीसाठी शक्य होईल तशी मदत केंद्रे उभारणे गरजेचे, टीव्ही, रेडिओ आणि वृत्तपत्रे यावर विद्यार्थ्यांसाठी जाहिरात करणे गरजेचे, अर्जकर्त्या विद्यार्थी वर्गाला अडीअडचणी येत असतात त्यात प्रशासनाची खूप टाळाटाळ दिसून आलेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी जिल्हा पातळीवर मा. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोशल मिडीयाच्या मदतीने मदत केंद्र स्थापन करावीत. 9) IELTS सारख्या चाचणी परीक्षेची फी गरीब मुलांना, विद्यार्थ्यांना अजिबात परवडण्याजोगी नाही, ती पूर्णपणे माफ करावी किंवा ती शासनाने भरावी, ऊसतोड मजुरांच्या मुलांना ती 17 हजार फी परवडू शकत नाही. 10) केरळ राज्य सरकारने ज्या SOP नुसार परदेश शिक्षण शिष्यवृत्तीची योजना आखली आहे. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र राज्य शासनाने योजना आखावी या मागण्या करण्यात आल्या.
यावेळी सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे माजी जिल्हाध्यक्ष तसेच युवा आघाडीचे पुणे शहर महासचिव शुभम चव्हाण, सातारा जिल्हा निरीक्षक रोहित भोसले, पुणे शहराध्यक्ष चैतन्य इंगळे, सचिव ऐश्वर्या परतवाघ, संघटक ओम तांबे, संघर्षा संखद, युवा सचिव विपुल सोनवणे, प्रणिती क्षीरसागर तसेच सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
-
जनाई शिरसाई योजना बंदीस्त पाईपलाईनद्वारे राबविण्यासाठी ४५० कोटी रुपये देणार- उपमुख्यमंत्री अजित पवार -
शालेय विद्यार्थी आणि विविध लाभार्थी यांच्यासाठी उत्पन्न दाखले शिबिराचे आयोजन




